| | Articles presse : ECONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE | |
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+8abdel62 Service haakoo Abderrahmane YAT DaRk-H moha souad 12 participants | |
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yassine0610
Nbre méssages : 68 Inscris le : : 02/12/2013
| Sujet: Re: Articles presse : ECONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE Jeu 15 Jan 2015 - 15:57 | |
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ActualitéQatar souhaite investir dans l'énergie éolienne au Maroc
La société qatarie de l'eau et de l'électricité Nebras Power entend investir dans cinq parcs éoliens au Maroc. [size] La société qatarie de l'eau et de l'électricité Nebras Power entend investir dans cinq parcs éoliens au Maroc, a annoncé Fahad Al-Mohannadi, président du conseil d'administration de la société, mercredi 14 janvier 2015.
A cet effet, Nebras Power a soumis un plan technique et s'apprête à soumettre un plan financier en partenariat avec la compagnie française EDF.
Devenue depuis début 2014 une société anonyme, Nebras est active dans les secteurs de l'énergie et des eaux avec un capital d'un milliard de dollars.
Au cours de l'année dernière, la société qatari a signé en partenariat avec une société nippone, un contrat d'investissement de 100 millions de dollars pour la construction en Jordanie d'une centrale électrique solaire de 52,5 mégawatts.La Vie éco www.lavieeco.com[/size] | |
| | | simourayane
Nbre méssages : 19 Inscris le : : 16/11/2014
| Sujet: info Mer 14 Jan 2015 - 6:19 | |
| - Bonnes orientations pour la Bourse : Les perspectives sont prometteuses pour la bourse en ce début d'année. « le marché casablancais devrait maintenir son incursion dans le territoire positif »… (L'économiste)- Introductions en bourse : Les nouvelles stars de 2015. Les sociétés américaines et françaises ouvrent le bal. Santé et nouvelles technologies prédominent… (L'économiste)- Alliances veut emprunter 1 milliard de DH : Alliances va solliciter les investisseurs. Le groupe immobilier envisage de recourir au marché de la dette privée pour y lever pas moins de 1 milliard de DH… (L'économiste)- Les recettes de la TIC sur la bière en baisse : En 2015, les recettes au titre de la taxe intérieure de consommation sur les bières devraient s'élever à 770 millions de DH contre 793 millions un an auparavant… (L'économiste)- Microcrédit, un nouvel acteur du Golfe pour bientôt : Le secteur du microcrédit sera prochainement ouvert à de nouveaux investisseurs en particuliers ceux des pays du Golfe… (L'économiste)- Télécoms, les marocains accros au mobile : Sans surprise, les nouvelles technologies de l'information continuent à enregistrer des évolutions remarquables au Maroc… (Les Eco)- OCP scelle son alliance avec Fertilisantes Heringer : L'opération acte l'acquisition de 10% des actions de l'entreprise brésilienne. Un contrat de vente de produits phosphatés également au programme… (Les Eco)- Le pétrole ouvre en forte baisse à New York : Les prix du pétrole poursuivent leur dégringolade vers des niveaux plus vus depuis presque six ans… (Les Eco)Source : CDG Capital Research» Toutes Actualités | |
| | | simourayane
Nbre méssages : 19 Réputation : -1 Inscris le : : 16/11/2014
| Sujet: performance remarquable a la bourse Mer 14 Jan 2015 - 6:09 | |
| place boursière casablancaise a vivement bondi vendredi dernier à la clôture, ses 2 principaux indices, Masi et Madex, se hissant de 1,93% et 2,04% respectivement.Et au terme de cette 5ème séance de hausse d’affilée, 18 secteurs, sur les 22 représentés à la Bourse de Casablanca, se sont inscrits en hausse, comprise entre +5,27% pour les loisirs et hôtels et +0,23% pour les équipements électroniques et électriques, contre un léger repli de 3 secteurs seulement.A noter que le volume global des échanges de titres a atteint plus de 150 millions de dirhams, entièrement négocié sur le marché central, et la capitalisation boursière de la place, principalement portée par les banques et les télécoms, a dépassé 500 milliards de dirhams. | |
| | | simourayane
Nbre méssages : 19 Réputation : -1 Inscris le : : 16/11/2014
| Sujet: LA BOURSE DE CASABLANCA PLUS ATTRAYANTE EN 2015 Mer 14 Jan 2015 - 6:04 | |
| La rupture qu’a affichée la Bourse de Casablanca en 2014 après trois années de replis laisse espérer une confirmation de la reprise de l’indice MASI en 2015,selon les analystes d’Attijari Intermédiation.Revenant sur la performance boursière de la place casablancaise au titre de l’exercice 2014, les analystes font remarquer que, malgré la reprise, la Bourse de Casablanca a affiché en 2014 une croissance boursière modeste comparativement aux principales places boursières comparables (région MENA, Turquie et Afrique du Sud). Alors que l’indice MASI a clôturé l’année 2014 avec un gain de 5,6%, les Bourses d’Egypte, de la Turquie, du Qatar et de la Tunisie ont bouclé l’année avec des performances annuelles respectives de 32,0%, 26,0%, 18,0% et 16,0%. La place de Johannesburg (Afrique du Sud) a réalisé une performance presque identique (6%) à celle de Casablanca.L’investissement en bourse recommandé étant le moyen et long terme, les analystes d’Attijari Intermédiation ont montré que sur une période de 3 ans -2012-2014-, la Bourse de Casablanca demeure la seule à enregistrer une contreperformance (-13 %). Durant cette période, les places boursières de l’Egypte, de la Turquie, de l’Afrique du Sud, du Qatar, de l’Arabie Saoudite et de la Tunisie ont enregistré des performances boursières cumulées de respectivement 146%, 67%, 54%, 40%, 30% et 8%.Reste que cette contreperformance de la place casablancaise n’a pas que des points négatifs. Elle a au moins permis de rendre la place casablancaise, jadis jugée chère, plus attrayante aux yeux des investisseurs aussi bien locaux qu’étrangers. «Le retard qu’accuse le Maroc en termes de performance sur les trois dernières années, lui permet aujourd’hui d’améliorer son attractivité par rapport aux différentes places internationales», soutiennent les analystes d’Attijari Interédiation. Des indicateurs attrayants Ainsi, la place de Casablanca affiche actuellement des indicateurs boursiers très attrayants. Le D/Y14e est proche de 5,0% et le RoE 14e de 20,0%. Ces indicateurs sont «nettement meilleurs que ses comparables internationaux», soutiennent les analystes, qui expliquent que «le Maroc pourrait constituer une alternative d’investissement intéressante en 2015e pour les investisseurs étrangers». Le Maroc affiche un meilleur rendement (D/Y14e) comparativement à des places concurrentes : Afrique du Sud (+3 %), Egypte (environ 2 %) et Tunisie (un peu plus de 1%). Et en matière de rendement des fonds propres, la place casablancaise devrait afficher un RoE 14e de plus de 20% alors que les autres places affichent des rendements largement inférieurs. L’Afrique du Sud, la Turquie, le Qatar et l’Arabie Saoudite devraient afficher des ROE 14e compris entre 10 et 15 %, alors que ceux de la Tunisie et l’Egypte devraient évoluer entre 5 et 10 %.Reste que malgré l’amélioration de ses indicateurs boursiers, la Bourse de Casablanca continue à trainer une faiblesse majeure : sa faible liquidité. D’où l’urgence de réformes à même d’améliorer la liquidité du marché. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Articles presse : ECONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE Mer 7 Jan 2015 - 13:17 | |
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| | | yassine0610
Nbre méssages : 68 Réputation : 0 Inscris le : : 02/12/2013
| Sujet: Re: Articles presse : ECONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE Sam 19 Juil 2014 - 3:44 | |
| E-gouvernement : Incroyable bond du Maroc dans le classement de l’ONUhttp://www.lereporter.ma/Anas Hassy Publié le 5 Juillet 2014 Affichages : 7292 En l'espace de deux ans, le Maroc a avancé de 26 places en termes de services en ligne et se retrouve à la première place dans le continent africain.Remarquable progrès du Maroc dans le classement mondial de l'e-gouvernement. Etabli par la Direction des affaires économiques et sociales (DESA) de l'Organisation des Nations Unies (ONU), le rapport 2014 sur l'e-gouvernement place le royaume à la 82ème place mondiale sur une liste de 193 pays. Le Maroc gagne ainsi 38 rangs (en comparaison avec l'édition 2012 dudit rapport). «C'est le seul pays en Afrique à avoir fait une telle progression en l'espace de deux ans», a déclaré Richard Kerby, responsable de l'e-gouvernement au sein de la DESA. Le leadership régional du Maroc est dû son portail national, en l'occurrence l'ensemble des sites gouvernementaux. «En vue de fournir des e-services de qualité aux citoyens et de les inclure dans le processus de prise de décision, le gouvernement marocain a élaboré une plate-forme e-consultation sur le site web du Secrétariat général du gouvernement où les citoyens peuvent avoir accès aux textes législatifs en ligne, les lire et les télécharger, tout en affichant leurs commentaires et préoccupations», relève-t-on dans le rapport de la DESA.Au niveau continental, le Maroc est devancé par la Tunisie (75ème place), les Iles Maurice (76ème) et les Seychelles (81ème). Sur la liste des pays arabes, il pointe derrière le Bahreïn (18ème), les Émirats Arabes Unis (32ème), l'Arabie Saoudite (36ème), le Qatar (44ème), Oman (48ème), le Koweït (49ème), la Tunisie (75ème), la Jordanie (79ème) et l'Égypte (80ème). Il faut dire que cet indice onusien est établi sur la base de nombreux critères, essentiellement pour mesurer l'usage d'Internet et la performance des infrastructures, des télécommunications et des compétences humaines. Etabli tous les 2 ans, ce classement est réalisé à partir d'une moyenne de 3 sous-indices, à savoir les services en ligne, le capital humain et l'infrastructure des technologies de l'information. S'agissant des services en ligne, le Maroc est passé de la 56ème place en 2012 à la 30ème en 2014. De ce fait, le royaume a avancé de 26 places en l'espace de deux ans. Il se retrouve à la première place en Afrique pour cet indicateur. Toutefois, le royaume est impacté dans son classement général à cause du retard dans les infrastructures télécoms, en l'occurrence le WIFI, l'ADSL et la FIBRE. Cet indice englobe le contenu du site: e-paiement, formulaire, données libres et e-participation. Dans le volet e-participation, sous-indice du service en ligne qui mesure le rapport en ligne entre gouvernement et citoyens à travers les réseaux sociaux et autres moyens d'interactivité, la DESA a mis en exergue le dynamisme du Maroc dans cette catégorie. Le Royaume occupe la première place en Afrique et la 17ème au niveau mondial. En ce qui concerne le capital humain, il a progressé de 14 points, passant du 167ème rang en 2012 au 153ème rang dans le rapport 2014. L'enquête inclut dans cette catégorie la scolarisation, l'alphabétisation, la durée moyenne de scolarisation et la durée attendue de scolarisation. Pour ce qui est de l'infrastructure des technologies de l'information, le Maroc a perdu une place, passant de la 92ème place en 2012 à la 93ème en 2014. «Le fait que le Maroc continue d'améliorer la situation de l'e-gouvernement ne pourra que renforcer davantage la confiance et la transparence entre citoyens et gouvernement», a conclu le responsable de l'e-gouvernement au sein de la DESA.Anas Hassy | |
| | | yassine0610
Nbre méssages : 68 Réputation : 0 Inscris le : : 02/12/2013
| Sujet: Re: Articles presse : ECONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE Sam 19 Juil 2014 - 3:40 | |
| EconomieCiment : la demande enfoncée par la méforme de la promotion immobilièreLa promotion immobilière et l’auto-construction consomment 10% de ciment en moins au premier semestre 2014 en comparaison avec la même période de 2013. Les travaux publics font du surplace sur la période du fait de la contraction de l’enveloppe de l’investissement public et des reports de crédits de l’administration. ès un début d’année difficile, le secteur cimentier boucle sans surprise le premier semestre 2014 sur une note négative. Les ventes ont reculé de 4,4%, à 7,4 millions de tonnes en comparaison avec la même période de l’année passée. La promotion immobilière et l’auto-construction ont contribué le plus à cette baisse de la consommation. Ces deux segments de la demande, qui s’approvisionnent auprès des canaux de négoce (revendeurs de ciment), ont consommé 10% de ciment en moins par rapport à l’année passée. Il faut dire que la production de logements ne sort toujours pas la tête de l’eau. Si l’on ne retient que le segment du logement social qui alimente à lui seul l’essentiel de l’activité des opérateurs depuis des mois, seuls 6 640 habitats ont été achevés sur les trois premiers mois de 2014 alors que près de 12 000 unités avaient été livrées en moyenne trimestrielle l’année passée. Les cimentiers semblent néanmoins parier sur un redressement de la demande émanant des initiateurs d’auto-constructions. En attestent les récents efforts du leader du marché Lafarge Maroc pour se renforcer sur le segment. Les travaux publics font en revanche du surplace en termes de consommation sur les 6 premiers mois de l’année, ce qui s’explique par plusieurs raisons. En premier figure la contraction de l’enveloppe dédiée à l’investissement budgétaire. A cela s’ajoutent encore les retards de paiement généralement observés sur le premier trimestre au niveau de l’administration en raison des reports de crédits qui perturbent la bonne marche de l’activité des entreprises de travaux publics.Avec une consommation qui ne semble pas prête d’interrompre son déclin continu depuis 2011, la surcapacité du secteur ne devrait pas se contracter. Déjà à fin 2013, l’excédent de production dépassait les 6 millions de tonnes, avec une demande annuelle de 14,8 millions de tonnes pour une capacité de production autour de 21 millions de tonnes. Le mouvement devrait s’accélérer avec les élargissements de capacité prévus sur les années à venir. Citons entre autres la nouvelle usine de Lafarge Maroc dans la région d’Aït Baha d’une capacité de 1,2 million de tonnes prévue à l’horizon 2015. Aussi, Ciments du Maroc a un projet d’investissement dans le Nord prévu pour 2017, ce à quoi s’ajoute le groupe Anouar Invest qui devrait démarrer en septembre prochain la construction d’une cimenterie à Laâyoune. Augmentation des prix et économies d’énergie pour préserver les margesNe pas en déduire pour autant que l’horizon est bouché pour les cimentiers. Il subsiste en effet des zones géographiques encore prometteuses, notamment le Sud-Centre (Marrakech-Tensift-Haouz, Doukkala-Abda et Tadla-Azilal) et le Centre-Nord-Est (le Gharb, Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Meknès, Fès…) dont la consommation par habitant demeure actuellement en dessous de la moyenne nationale. Les moyennes de consommation y avoisinent en effet 500 kg de ciment par habitant alors que le Nord et l’Oriental sont à plus de 700 kg/habitant. Aussi, pour retomber sur leurs pieds dans l’actuel contexte de ralentissement, les cimentiers s’appuient sur plusieurs leviers. Il s’agit principalement des économies sur le poste énergie qui pèse les deux tiers du coût de production des industriels. En effet, les cimentiers ont réduit leur consommation électrique de 35% en 10 ans grâce à leurs parcs éoliens et par l’usage de déchets comme combustibles de substitution. Et pour soutenir leurs niveaux de marge, les opérateurs n’hésitent pas à augmenter leurs prix. La dernière révision en date appliquée ces dernières semaines s’est traduite par une hausse du prix du sac de 50 kg de 2 DH chez les détaillants, ceci sachant que les professionnels du bâtiment rapportent des révisions à la hausse annuelles de 3 à 4% depuis 2007.Ces révisions tarifaires, sans être concertées au niveau du secteur, ne bouleversent pas les parts de marché détenues par chaque opérateur. Ces parts, estimées par les analystes de Crédit du Maroc Capital font ressortir un poids de 35,3% pour Lafarge. Ciments du Maroc affiche 23,9%, Holcim 19,6% tandis que Asment Temara et Cimat affichent respectivement 6,7% et 14,5%.Reda Harmak. La Vie éco www.lavieeco.com | |
| | | yassine0610
Nbre méssages : 68 Réputation : 0 Inscris le : : 02/12/2013
| Sujet: Re: Articles presse : ECONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE Sam 19 Juil 2014 - 3:37 | |
| OffshoringMedZ et Outsourcia offrent une solution d’hébergement clés en mainhttp://www.lavieeco.com/L’aménageur de plateformes offshoring, MedZ Sourcing, par ailleurs filiale du groupe CDG, et Outsourcia, acteur majeur de la relation client, se sont alliés pour créer une solution d’hébergement clés en main L’aménageur de plateformes offshoring, MedZ Sourcing, par ailleurs filiale du groupe CDG, et Outsourcia, acteur majeur de la relation client, se sont alliés pour créer une solution d’hébergement clés en main, baptisée «Plug & Play». En permettant la location de positions déjà équipées par des multinationales souhaitant évaluer la destination Maroc avant de s’y s’installer, ou à des acteurs trop petits pour financer leur propre espace, ou encore des acteurs déjà installés nécessitant une extension temporaire, «Plug & Play» offre une solution d’externalisation globale, de l’équipement dernier cri à l’accompagnement sur l’ensemble des problématiques des ressources humaines. Le système est déjà installé à Casanearshore.La Vie éco www.lavieeco.com2014-07-18 | |
| | | yassine0610
Nbre méssages : 68 Réputation : 0 Inscris le : : 02/12/2013
| Sujet: Re: Articles presse : ECONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE Sam 19 Juil 2014 - 3:21 | |
| Édition N° 4322 du 2014/07/18BUDGET 2015: IL FAUT FORCER LA REPRISE [size=12]C’EST LA PRIORITÉ DE 92,5% DES OPÉRATEURS RÉDUCTION DES DÉPENSES ET BAISSE DU CHÔMAGE, LES AUTRES ATTENTES RÉSULTATS D’UN SONDAGE DU CMC [size=11]
[/size][/size] LE gouvernement doit mettre le turbo dans la relance économique. A en croire les résultats d’un sondage publié par le Centre marocain de conjoncture, c’est la priorité du budget 2015. Ils sont plus de 92% des sondés à se prononcer pour ce choix. Des interrogations relatives aux enjeux de la compétitivité, des finances publiques ou encore de l’emploi sont soulevées comme à l’accoutumée. Pourtant, le constat est là. Il résulte à l’évidence de deux années de croissance molle conjuguée à une forte hausse du train de vie de l’Etat (dépenses de fonctionnement et charges de compensation). Selon le dernier bilan présenté par le chef du gouvernement devant le Parlement, le taux de croissance en 2013 s’est établi à 4,4% contre à peine 2,7% en 2012. Pour 2014, les prévisions divergent selon les sources. Ainsi, le gouvernement table sur un 4,2%. Le FMI et l’ONU restent proches, avec respectivement 4 et 3,9%. Alors que le HCP et Bank Al-Maghrib avancent des taux moins optimistes. Ils se situent dans une fourchette de 2,5 à 3,5%. Au-delà, le sondage du CMC s’attaque au chômage. Environ 66,2% des opérateurs sondés pensent que la lutte contre le chômage doit être inscrite comme priorité dans le budget 2015. L’objectif risque de ne pas être une sinécure puisqu’il faut une croissance de 6% pour pouvoir créer 10.000 nouveaux emplois pour chaque point de PIB en plus. Pour l’heure, l’économie nationale n’arrive à dégager qu’un peu plus de 100.000 postes par an. Etant donné que les perspectives économiques ne sont pas sous de bons auspices, il reste au gouvernement de renforcer le dispositif favorisant l’auto-emploi, la formation continue et de reconversion, les initiatives de création de petites entreprises, la prise en charge des non-diplômés via l’Anapec, ce qui passe par un amendement de la loi. Dans un contexte marqué par la forte pression sur les finances publiques, l’optimisation des ressources et la rationalisation des dépenses deviennent prioritaires. Pour 58,8% des opérateurs économiques enquêtés par le CMC, la réduction des dépenses publiques est une priorité, tandis que 41,1% estime que c’est un sujet important. La quasi-totalité des patrons suggèrent donc au gouvernement de réduire son train de vie et de soumettre ses dépenses à des mesures restrictives. Il est vrai que la masse salariale, qui représente 12% du PIB et devrait augmenter chaque année du fait de l’évolution normale des salaires, reste incompressible. Toutefois, il reste encore plusieurs postes de dépense qui devraient être rabotés. Le premier concerne les charges liées au parc automobile de l’Etat et des collectivités territoriales. Le gouvernement a déjà tenté d’en réduire la voilure en cédant une partie de sa flotte de véhicules M rouge, en vain. Un autre sujet sur lequel l’équipe gouvernementale devrait plancher, c’est l’organisation des structures de l’Etat. Le Maroc devrait revoir son découpage administratif en réduisant le nombre de collectivités locales. L’objectif étant d’optimiser les dépenses et de réaliser des économies d’échelles. La réorganisation des communes est un sujet d’actualité en France, où plusieurs régions sont en cours de regroupement pour donner lieu à de grands ensembles régionaux. Le gouvernement devrait aussi mettre à plat l’ensemble des exonérations fiscales afin d’évaluer celles qui devraient être définitivement supprimées pour être réorientées vers des secteurs prioritaires. - See more at: http://www.leconomiste.com | |
| | | abdel62 Rang Spécial
Nbre méssages : 1044 Humeur : Espoir Réputation : 11 Inscris le : : 31/08/2009
| Sujet: Re: Articles presse : ECONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE Mar 8 Avr 2014 - 6:51 | |
| Le Maroc 43ème mondial dans la compétitivité commercialeUn rapport du WEF pointe du doigt les faiblesses du commerce international marocainPour en savoir plusSource : Libiration | |
| | | abdel62 Rang Spécial
Nbre méssages : 1044 Humeur : Espoir Réputation : 11 Inscris le : : 31/08/2009
| Sujet: Re: Articles presse : ECONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE Mar 8 Avr 2014 - 6:10 | |
| Comment fabrique-t-on les prévisions de croissance• Tour du monde des pratiques d’estimations macro-économiques • Les écarts sont «naturels» et dépendent de la modélisation et du timing • Le HCP est sorti renforcé de la querelle avec le gouvernement Pour en savoir plusSource : L'économiste | |
| | | abdel62 Rang Spécial
Nbre méssages : 1044 Humeur : Espoir Réputation : 11 Inscris le : : 31/08/2009
| Sujet: Re: Articles presse : ECONOMIE NATIONALE ET INTERNATIONALE Lun 7 Avr 2014 - 17:11 | |
| Sociétés cotées : l'activité marque le pas, les bénéfices plongentConcurrence, volatilité des matières premières, montée des risques..., le contexte général demeure inchangé. A 25,6 milliards de DH, les bénéfices ont fondu de 6,7% par rapport à 2012. Maroc Telecom, les banques et les sociétés immobilières sont les principaux responsables de la baisse.Pour en savoir plusSource : La Vie économique | |
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